माधव पवार
तालुक्यातच नव्हे तर जिल्ह्यासह राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगार तरुण वर्गाची ग्रामपंचायत मध्ये अतिशय महत्वाची भूमिका असल्यामुळे ग्रामरोजगार सेवकाची नेमणूक केल्या जाते परंतु सदरच्या पंचायत समितीच्या माध्यमातून व ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या सुशिक्षित तरुण वर्गावर प्रशासना कडून अन्याय ? केला जात असून सदरचे ग्रामरोजगार सेवक गेल्या अनेक वर्षा पासून विना पगारी फुल अधिकाऱ्याचे काम करत असणाऱ्या ग्रामरोजगार सेवकावर उपवास मारीची वेळी असल्याचे सुशिक्षित बेरोजगार सेवकानी सांगितले आहे
राज्यासह जिल्ह्याच्या तालुक्यातील शासकीय कामे करण्यासाठी ग्रामरोजगार सेवका शिवाय कोणताच ग्रामीण भागातील कारभार पंचायत समितीचा चालत नाही तरी ग्रामपंचायत अंतर्गत काम करणाऱ्या सुशिक्षित बे रोजगाराना प्रशासनाने शासकीय सेवे बरोबर त्यांना फुकट राबवून घेण्या ऐवजी दर महा किमान १५००० हाजार रुपये मानधन दयावेत शासकीय सुविधा देण्यात याव्यात कारण पंचायत समिती व ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या माध्यमातून डोक्याला किट किट होईल असे जबाबदारीचे कामे त्यांच्यावर कामे सोपविले जातात मात्र पगार झिरो दिल्या जाते म्हणजे त्यांना काहीच मिळत नसल्यामुळे म्हणून ग्राम रोजगार सेवकाला बिन पगारी फुल अधिकारी मग तर त्याना पगारी किती ? म्हण्याची वेळ आली आहे
पंचायत समितीच्या माध्यमातून व ग्रामपंचायतच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या सदरच्या ग्राम रोजगार सेवकाचे कार्य जाणून घ्या - रोजगार हमी योजने अंतर्गत होत असलेल्या संदर्भात ग्रामसेवकाना मदत करण्यासाठी मस्टर भरणे ते मस्टर पंचायत समितीला सादर करणे व बिले मिळविण्या पर्यंतची सर्व कामे तालुका लेवलवर ये जा करणे कामे झाल्यावर त्या कामाचे मोजमाप करण्यासाठी जे ई इंजिनियरला मदत करणे कामाच्या ऑडिटसाठी उपस्थितीत राहून सर्व लेखा जोखा विशेब देणे इतर अनेक कामे ह्या ग्राम रोजगार शेवकांना करावे लागत असल्यामुळे राज्य सरकाने वर प्रशासनाने सदरच्या बिन पगारी व फुल अधिकारी यांचा विचार करून शासकीय सेवेचा दर्जा दयावेत असी मागणी होत आहे
