नायगाव येथे उपविभागीय कार्यालय असताना बिलोली येथे सुनावणी का ? कर्तव्यदक्ष उपविभागीय अधिकारी सचिन गिरी यांनी दहा मे ची नायगावलाच सुनावणी घ्यावी जनतेची मागणी ••

           माधव पवार

नायगाव व बिलोलीचे कर्तव्यदक्ष उपविभागीय अधिकारी म्हणून सचिन गिरी यांनी कांही महिन्याखाली पदभार स्वीकारला असला तरी नायगाव तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांच्या किरकोळ वादातील सुनावन्या बिलोली येथे घेण्यात येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना जाण्या येण्यासाठी नाहक त्रास होत असून या संबंधित प्रकरणातील लोकांना नोटीस द्वारे असे कळविण्यात येते सदरची सुनावणी नायगाव वगळता बिलोली येथे ठेवण्यात आली त्यासाठी उपस्थित राहावे असे नोटीस द्वारे सांगण्यात येत असल्यामुळे नायगाव तालुक्यातून बिलोली येथे शेतकऱ्यांना जावे लागत असून कर्तव्यदक्ष असलेल्या उपविभागीय अधिकाऱ्याला अचानकपणे शासकीय दौरे लागत असल्यामुळे ठरवून दिलेल्या तारखेची सुनावणी पुढे ढकलण्यात येत असल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना बिलोली येथे जाऊन वापस घराकडे यावे लागत असल्यामुळे सदरच्या अधिकाऱ्यानी बिलोली वगळता नायगाव येथे सुनावणी घ्यावेत अशी मागणी होत आहे

नायगाव येथे शासनाने उपविभागीय कार्यालय कार्यन्वित केले असताना सुद्धा नायगाव बिलोलीचे उपविभागीय अधिकारी सचिन गिरी यांनी  सुनावणी बिलोली येथे घेतली जाते या पूर्वी तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी महेश जमदाडे यांनी सदरील शेतकऱ्याच्या सुनावण्या नायगाव येथेच घेत होते  सध्याचे 

बिलोलीचे उपविभागीय अधिकारी यांनी कांही तांत्रिक आडचनीमुळे बिलोली येथे सुनावण्या घेत असले तरी येत्या दहा मे ला घेतली जाणारी सुनावणी नायगाव येथे घेण्यात यावी अशी

तत्कालीन उपवीभागीय महेश जमादाडे यांची  भिंतीला लावलेली पाटी अध्याप काढली नसल्यामुळे उपविभागीय अधिकारी कोण असा ही जनतेला प्रश्न पडला आहे 

मागणी होत असून जर नायागांवला सुनावण्या घेतल्या जात नसतील तर नायगाव येथील उपविभागीय कार्यालय नावालाच की काय ? असा प्रश्न सदरील जनतेतून निर्माण झाला असल्यामुळे नायगाव तालुक्याच्या शेतकऱ्यांच्या किरकोळ व साध्या सुनावण्या असल्यामुळे नायगाव येथेच कर्तव्यदक्ष उपविभागीय अधिकारी सचिन गीरी यांनी घ्यावेत अशी मागणी होत आहे 

उपविभागीय अधिकारी सचिन गिरी यांनी जनसामान्य माणसाची व शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेऊन बिलोली येते घेतल्या जाणाऱ्या सुनावण्या नायगाव येथेच घ्यावेत कारण शेतकऱ्यांना सुनावणीसाठी येण्या व जाण्यासाठी सोयीस्कर ठरणार असल्यामुळे एक तर शेतकऱ्यांचा खर्च बचूत राहतो दुसरी बाब म्हणजे सुनावणी आहे किंवा नाही हे लवकर होते 

शेतकऱ्यांच्या साध्या सुनावन्या असल्यामुळे नायगाव येथे घेण्यात यावेत --नायगाव येथे सुनावणी ठेवल्याच्या नंतर आहे किंवा नाही लोकांना समजून जाईल असे ही शेतकऱ्यांसह जनतेतून बोलल्या जात असून मागील दोन अशा पद्धतीच्या सुनावण्या शासकीय दौऱ्यामुळे रद्द करण्यात आल्या आहेत म्हणून बिलोली व नायागांवचे कर्तव्यदक्ष उपविभागीय अधिकाऱ्यानी सचिन गीरी यांनी येत्या दहा मेची सुनावणी नायगाव येथे  ठेवण्याची मागणी जनसामान्य माणसासह जनतेनी केली आहे